जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित। अमेठी में दीवानी न्यायालय का संचालन कब ??

*शासन के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें अधिकारी……. जिलाधिकारी।*

*विभागाध्यक्ष अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा स्वयं कर प्रगति में लाएं सुधार……डीएम।*

* लंबे समय से बहु प्रतीक्षित दीवानी न्यायालय का संचालन कब??*

मीनाक्षी मिश्रा 

अमेठी। अमेठी में विकास कार्यों को रफ्तार देने वाली अमेठी सांसद स्मृति ईरानी वा विकास परक योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले जिलाधिकारी से आमजन को सर्वाधिक आवश्यक दीवानी न्यायालय के संचालन के प्रति सजगता दिखाने की जरूरत है । गौरतलब है कि कांग्रेस युवराज को अमेठी से पाठखनी देने के पश्चात अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी को विकसित जिला बनाने में कोई कोर कसर नही छोड़ी । वहीं वर्तमान जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने भी विकास परक योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन का भरसक प्रयास किया जिसके नतीजतन बाई पास , अमेठी में ओवर ब्रिज , जिलास्पतल का नवीनीकरण आदि लाभ आम जन को मिला । किंतु आमजन की सहूलियत के लिए सर्वाधिक आवश्यक दीवानी न्यायालय का संचालन अब तक जनपद अमेठी में शुरू नही हो पाया । जिसके चलते आमजन को न्याय पाना दुश्वार सा लगता है। आमजन न्याय के दृष्टिगत मुकदमों के संचालन के लिए पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के चक्कर लगाते हैं । अत: निचले तबके के लोगो के लिए न्याय पाना दुश्वार सा लगता है। अत: विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक पर क्रियाशील जिलाधिकारी वा अमेठी सांसद से जनपद में दीवानी न्यायालय के शीघ्र संचालन की आस जगी है। मिली जानकारी के अनुसार  जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आज सीएम डैशबोर्ड पर आधारित शासन के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाये। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागाध्यक्ष अपने विभाग के कार्यों की स्वयं समीक्षा करें एवं प्रगति में सुधार लाएं। डीएम ने शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की विभागवार/योजनावार समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत चिकित्सकों, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, टीकाकरण आदि, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण के अन्तर्गत छात्रवृत्ति योजना/वितरण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना (भौतिक/वित्तीय), दिव्यांगजन सशक्तीकरण पेंशन योजना, प्रोबेशन विभाग की योजना, ग्राम विकास के अन्तर्गत मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना (अवस्थापना सुविधाएं), मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद्य एवं रसद के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्य वितरण की प्रगति के बारे में जानकारी ली, तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं के लक्ष्यों को समय से पूर्ण करें। उन्होंने समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद में सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने आदि, विद्युत विभाग की समीक्षा में सरकार की मंशानुरूप रोस्टर के अनुसार विद्युत अपूर्ति, ग्रामों का ऊर्जीकरण, ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन, कृषि विभाग के अन्तर्गत खाद व बीज की उपलब्धता एवं वितरण ग्राम विकास के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, बाल विकास एवं पुष्टाहार आदि की योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभांवित लाभार्थियों का सत्यापन भी कराया जाये। इसके साथ ही उन्होंने आईजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल, जनता दर्शन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का भी समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने एवं संबंधित शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित सभी योजनाओं में विशेष प्रयास कर रैंकिंग में सुधार लाएं उन्होंने कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग खराब होगी उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, जिला विकास अधिकारी तेजभान सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।