उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री अजय राय जी के निर्देश पर 2024 लोक सभा चुनाव घोषणा पत्र जारी होने पर सभी जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता
Uptoday न्यूज
अमेठी ।
कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोक लुभावन चुनावी वादे के साथ महिलाओं को केंद्र सरकार की नौकरी में पचास प्रतिशत आरक्षण देने की बात कह कर भाजपा के महिला सशक्तिकरण वा चुनाव में महिलाओं के पचास प्रतिशत शीटों पर आरक्षण देकर लुभाने के प्रयास पर कुठाराघात करने का प्रयास किया है। किंतु बात करें अमेठी की तो यहां पर स्मृति ईरानी गांव गलियारों में जाकर आमजन से जुड़ते हुए अपने विकास की ताल ठोक रही हैं तो वही कांग्रेस ने अब तक अन्य पार्टियों के सहयोग के बावजूद अब तक अपने प्रत्यासी की घोषणा नही की है। कांग्रेस द्वारा कल प्रेस वार्ता के दौरान अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र 2024 के नाम से जारी किया । कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा :
इंडिया गठबंधन की जीत, न्याय की गारंटी 5 न्याय 25 गारंटियों से बदलेंगे देश की तस्वीर पत्रकार साथियों ,
आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी किया गया न्याय पत्र आप सब लोगों के सम्मुख रख रही है। आज यूपी के लिए इस न्याय पत्र की प्रासंगिकता सर्वाधिक हैं।
बीते वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खडे लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया गया है।
कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि भाजपा के इस अन्याय को खत्म कर हम इंडिया गठबंधन के न्याय का राज स्थापित करेंगे।
हमारे न्याय की बुनियाद का मूल मंत्र होगा वर्क-वेल्थ और वेलफेयर अर्थात
नौकरी, धन- संसाधन और जनकल्याण
हिस्सेदारी न्याय
• कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना करायेगी।
• SC/ST/OBC वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल में भरा जायेगा।
• सविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा।
• कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी।
• आदिवासी वन अधिकार के पट्टों का एक साल में निराकरण होगा।
• कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले ।
स्वास्थ्य न्याय
• 25 लाख रूपय तक के निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जायेगी।
• स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढाकर जी०डी०पी० के चार प्रतिशत तक किया जायगा
युवा न्याय
• पहली नौकरी पक्की गारंटी 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए एक साल का प्रशिक्षुता (APPRENTICESHIP) कार्यकम एक लाख रूपये प्रतिवर्ष के मानदेय के साथ दिया जायेगा।
• केन्द्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जायेगा।
• स्टार्ट-अप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5000 करोड़ रूपये
• सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जायेगा।
• 15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिये जायेंगे।
• 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों
को प्रतिमाह 10 हजार रूपये
• कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य की जायेगी।
नारी न्याय
• महालक्ष्मी योजना प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रतिवर्ष एक लाख रूपये
• महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किये गये छल को समाप्त कर 2025 से सीटों पर आरक्षण लागू किया जायेगा।
• केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा।
किसान न्याय
• स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जायेगी।
• फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर दावों का निपटारा 30 दिनों के भीतर
• कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्रों, खाद इत्यिादि पर जीएसटी नहीं लगेगा।
श्रमिक न्याय
• सभी श्रमिकों को प्रतिदिन 400 रूपय न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जायेगी।
• गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जायेगा।
• मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रूपये प्रतिदिन की जायेगी।
• पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्यवाही से बचाने के लिए कानून बनाया जायेगा।
• सेंसरशिप के नाम पर राज्य को बेलगाम शक्तियाँ देने वाले सभी अधिनियमों में संशोधन किया जायेगा।
आर्थिक न्याय
कांग्रेस रोजगार रहित (JOB-LESS) विकास के भाजपा के मॉडल को खत्म कर एक ऐसे विकास मॉडल को विकसित करेगी जो रोजगार केन्द्रित होगा ।
• अग्निपथ योजना को समाप्त कर पुनः पूर्ण रूप से सामान्य भर्ती शुरू की जायेगी।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दुगनी कर 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर प्रदान किये जायेंगे।
• जी०डी०पी० में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जायेगी।
प्रेस वार्ता में पूर्व विधानपरिषद सदस्य दीपक सिंह,जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल,प्रदेश महासचिव योगेंद्र मिश्र,प्रवक्ता अनिल सिंह, ब्लॉक प्रमुख सदाशिव यादव मौजूद रहे।